भारत में इंश्योरेंस प्लानिंग: टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस व लाइफ कवर की पूरी गाइड

एक आम शुरुआती पैमाना है आपकी सालाना आय का 10–15 गुना, जिसे बकाया लोन (जैसे होम लोन) और आपके आश्रितों को कितने साल सहारा चाहिए, उसके हिसाब से बढ़ाया जाए, और मौजूदा बचत व निवेश जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनके हिसाब से घटाया जाए।

सिर्फ़ सुरक्षा के लिए, टर्म इंश्योरेंस हर रुपये के प्रीमियम पर पारंपरिक एंडोमेंट या मनी-बैक प्लान से कहीं ज़्यादा कवर देता है, क्योंकि इसमें कम रिटर्न वाला बचत हिस्सा नहीं जुड़ा होता। ज़्यादातर फ़ाइनेंशियल प्लानर किसी मिले-जुले प्रोडक्ट के बजाय सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस और ग्रोथ के लिए अलग से म्यूचुअल फंड लेने की सलाह देते हैं।

शुरुआत के तौर पर, इलाज के बढ़ते खर्च को देखते हुए छोटे शहर में ₹5–10 लाख और मेट्रो में ₹10–25 लाख का व्यक्तिगत कवर एक ठीक-ठाक आधार है, और बेहतर हो कि कम अतिरिक्त प्रीमियम में बहुत बड़े कवर के लिए इसके साथ सुपर टॉप-अप पॉलिसी हो। सिर्फ़ एम्प्लॉयर के ग्रुप हेल्थ कवर पर निर्भर न रहें, जो आम तौर पर नौकरी छोड़ते ही खत्म हो जाता है।

नहीं। GST Council के फ़ैसले के बाद, 22 सितंबर 2025 से व्यक्तिगत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम — जिनमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, ULIP और फ़ैमिली फ़्लोटर हेल्थ प्लान शामिल हैं — GST से मुक्त हैं। ग्रुप हेल्थ और ग्रुप टर्म पॉलिसियों पर अब भी GST लगता है।

सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में। आप खुद, जीवनसाथी और बच्चों के लिए साल में ₹25,000 तक (अगर आप 60 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो ₹50,000) और माता-पिता के लिए और ₹25,000 (अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो ₹50,000) की छूट ले सकते हैं, कुल मिलाकर ₹1 लाख तक। यह Section 80D है, जो Income-tax Act, 2025 के Section 126 में आ गया है। नई व्यवस्था में कोई छूट नहीं मिलती।

IRDAI के 2024 हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर सर्कुलर के तहत, पहले से मौजूद बीमारी को लगातार कवर के ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक बाहर रखा जा सकता है, जो पहले 4 साल था। लगातार 5 साल (मोराटोरियम पीरियड) के बाद, बीमा कंपनी साबित धोखाधड़ी के अलावा जानकारी न देने (non-disclosure) के आधार पर क्लेम पर सवाल नहीं उठा सकती। अलग-अलग पॉलिसियों में वेटिंग पीरियड इससे कम भी हो सकता है, इसलिए तुलना करें।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नॉमिनी को मिलने वाला डेथ बेनिफ़िट आम तौर पर टैक्स-फ़्री होता है। इससे आप टर्म कवर को सीधे लोन और लक्ष्यों के हिसाब से तय कर सकते हैं। प्रीमियम पर ₹1.5 लाख की सीमा के अंदर छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है।

सही कवर आपकी आय, आश्रितों, लोन और मौजूदा संपत्ति पर निर्भर करता है — किसी आम नंबर पर नहीं। फ़्री इंश्योरेंस और पोर्टफ़ोलियो रिव्यू के लिए Money n Wealth से बात करें।